पिछले वित्तीय वर्ष में, दो-तिहाई से अधिक व्यक्तिगत करदाताओं ने नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था को अपनाया, जिसमें 2023-24 में 8.61 करोड़ से अधिक आईटी रिटर्न दाखिल किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्य वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए मानक कटौती में 50% की वृद्धि की घोषणा की, जिससे यह ₹75,000 हो गया।
नई कर व्यवस्था का उद्देश्य डिस्पोजेबल आय बढ़ाकर खपत को बढ़ावा देना है। सीतारमण ने कहा कि संशोधित स्लैब और उच्च मानक कटौती के कारण वेतनभोगी कर्मचारी आयकर में सालाना ₹17,500 तक की बचत कर सकते हैं, जिससे लगभग चार करोड़ वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
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वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है, जबकि पेंशनभोगियों के लिए परिवार पेंशन पर कटौती को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने का प्रस्ताव है। इन बदलावों का उद्देश्य महत्वपूर्ण राहत प्रदान करना और डिस्पोजेबल आय बढ़ाना है।
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संशोधित कर स्लैब (1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी)
| Income Range | Tax Rate |
| 0-3L | Nil |
| 3-7L | 5% |
| 7-10L | 10% |
| 10-12L | 15% |
| 12-15L | 20% |
| Above 15L | 30% |
वर्तमान कर स्लैब
| Income Range | Tax Rate |
| 0-3L | Nil |
| 3-6L | 5% |
| 6-9L | 10% |
| 9-12L | 15% |
| 12-15L | 20% |
| Above 15L | 30% |
