SEBI ने अपने डीलिस्टिंग नियमों में एक नया फिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म शामिल किया है, जिससे कंपनी के मालिकों के लिए अपने व्यवसायों को प्राइवेट करना आसान हो गया है। इस विधि के तहत सार्वजनिक शेयरधारकों को एक ऐसा मूल्य दिया जाएगा जो न्यूनतम 15% अधिक हो, वास्तविक बाजार मूल्य से।
25 सितंबर से, इस फिक्स्ड प्राइस विधि का उपयोग करने वाले किसी भी डीलिस्टिंग ऑफर में फ्लोर प्राइस से कम से कम 15% अधिक होना चाहिए। फ्लोर प्राइस पिछले 26 हफ्तों में सबसे अधिक अधिग्रहण मूल्य या वॉल्यूम-वेटेड एवरेज प्राइस जैसी मूल्यांकन विधियों पर आधारित होती है।
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SEBI ने रिवर्स बुक बिल्डिंग (RBB) और फिक्स्ड प्राइस विधियों के लिए विशेष न्यूनतम मूल्य नियम भी निर्धारित किए हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ऑफर बाजार के वास्तविक मूल्यों को दर्शाएं और शेयरधारकों की सुरक्षा करें।
पारंपरिक RBB प्रक्रिया अक्सर बहुत कठोर होती थी, जिससे प्रमोटरों के लिए आवश्यक डीलिस्टिंग मूल्य प्राप्त करना कठिन हो जाता था। नए नियम इस प्रक्रिया को सरल बनाने और इसे अधिक व्यावहारिक बनाने का उद्देश्य रखते हैं।
हालांकि ये नए नियम तुरंत प्रभावी हो गए हैं, कंपनियों को पुराने नियमों के तहत डीलिस्टिंग ऑफर सबमिट करने के लिए दो महीने का समय दिया गया है। SEBI ने RBB के तहत सफल काउंटर-ऑफर के लिए आवश्यक अनुमोदन दर को 90% से घटाकर 75% सार्वजनिक शेयरधारकों तक कर दिया है।
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होल्डिंग कंपनियों (होल्डकोस) के लिए, जो डीलिस्ट होना चाहती हैं, SEBI ने अनिवार्य किया है कि उनकी कुल मूल्य का कम से कम 75% अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी से आना चाहिए, जिसे दो स्वतंत्र मूल्यांकन द्वारा सत्यापित किया जाएगा। डीलिस्ट होने के बाद, ये कंपनियां कम से कम तीन साल तक फिर से लिस्ट नहीं हो सकतीं।
