वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवां केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया, जो पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। प्रमुख घोषणाओं में एक इंटर्नशिप योजना शामिल है, जो पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को प्रति माह ₹5,000 प्रदान करेगी, साथ ही एक बार की ₹6,000 की मौद्रिक सहायता भी मिलेगी।
प्रस्तावित इंटर्नशिप योजना में भारत की 500 शीर्ष कंपनियां शामिल होंगी, जिसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) फंड से प्रशिक्षण और इंटर्नशिप लागत का 10% कवर किया जाएगा। Internshala की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में भारत में इंटर्नशिप के अवसरों में 200% की वृद्धि हुई है।
बजट में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ₹1.48 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए ₹10 लाख तक के शिक्षा ऋण उपलब्ध होंगे, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित होगी।
यह भी पढ़ें: Union Budget 2024: Agriculture के लिए ₹1.52 लाख करोड़ का प्रावधान
रोजगार सृजन के लिए, सरकार ने घोषणा की:
- नई भर्तियों के लिए कंपनियों के EPFO योगदान के लिए प्रति माह ₹3,000, जिनकी आय ₹1 लाख प्रति माह तक है।
- औपचारिक क्षेत्र में नए कार्यबल प्रवेशकों के लिए एक महीने का वेतन, जो ₹15,000 तक है।
- पांच वर्षों में 20 लाख युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण।
सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच और वर्षों के लिए बढ़ाया, जिससे 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। ध्यान केंद्रित क्षेत्र रोजगार, कौशल विकास, MSMEs, और मध्यम वर्ग हैं, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक अधिक समावेशी और सहायक आर्थिक वातावरण बनाना है।
