भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने लगातार दसवीं बार पॉलिसी रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा है, जिसमें छह में से पांच सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया। यह निर्णय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है और यह फरवरी 2023 से दर बढ़ाने के बाद निरंतरता को दर्शाता है।
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RBI ने 2024-25 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि के अनुमान को 7.2% और CPI मुद्रास्फीति के अनुमान को 4.5% पर बरकरार रखा है, जो पिछले अनुमानों से अपरिवर्तित है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुद्रास्फीति को फिर से बढ़ने से रोकने के लिए सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया, हालांकि अनुकूल कृषि परिदृश्य खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने में मदद कर सकता है।
नीतिगत बदलाव में, RBI ने अपनी मौद्रिक नीति को ‘न्यूट्रल’ में बदल दिया है, जो पहले ‘withdrawal of accommodation’ थी। बॉन्ड यील्ड्स में नरमी देखी गई है, जिसका कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व की कार्रवाई और भारत की वित्तीय समेकन है। भारतीय रुपया स्थिर बना हुआ है और अपेक्षाकृत कम अस्थिर रहा है।
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दास ने कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के आक्रामक विकास पर चिंता जताई, यह चेतावनी देते हुए कि अत्यधिक जोखिम लेने और उच्च लागत से वित्तीय स्थिरता खतरे में आ सकती है। उन्होंने NBFCs से आत्म-सुधार की अपील की, हालांकि RBI आवश्यक होने पर हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है।
RBI ने छोटे उद्यमों पर प्रीपेमेंट पेनल्टी पर अंकुश लगाने का प्रस्ताव दिया और फंड ट्रांसफर में सुरक्षा बढ़ाने के उपाय पेश किए, जिसमें NEFT और RTGS लेन-देन के लिए सत्यापन का विस्तार शामिल है।
