विवाद से विश्वास 2.0 (VSV 2.0) योजना, जिसका उद्देश्य पुराने आयकर विवादों को सुलझाना है, 1 अक्टूबर 2024 से आधिकारिक रूप से लागू हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जुलाई में बजट भाषण के दौरान घोषित इस योजना का उद्देश्य लंबित अपीलों को निपटाने और करदाताओं को कम लागत पर अपने मामलों को सुलझाने का अवसर प्रदान करना है, जिससे समय और संसाधन की बचत होती है।
विवाद से विश्वास 2.0 का उद्देश्य
VSV 2.0 का मुख्य लक्ष्य आयकर विवादों का समयबद्ध और किफायती समाधान करना है। यह योजना करदाताओं को वर्षों से चल रहे मामलों को सुलझाने का अवसर देती है, जिससे जल्दी समाधान के साथ-साथ कानूनी खर्चों में कमी होती है। करदाता विवादित राशि का छोटा हिस्सा चुका सकते हैं, जिससे उनकी वित्तीय देनदारी कम होती है और सरकार बकाया राशि की वसूली कर सकती है।
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CBDT द्वारा प्रमुख स्पष्टीकरण
करदाताओं की कई शंकाओं के जवाब में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 15 अक्टूबर 2024 को अद्यतन दिशा-निर्देश जारी किए, जिससे योजना के प्रावधानों को स्पष्ट किया गया। इनमें कुछ विशिष्ट अपवाद, पात्रता मानदंड, और फॉर्म दाखिल करने की समयसीमा शामिल हैं।
VSV 2.0 के तहत शामिल नहीं किए गए मामले
कुछ मामले VSV 2.0 योजना के तहत शामिल नहीं किए गए हैं। इनमें आयकर अधिनियम की धारा 143(3), 144, 147, 153A या 153C के तहत आकलित मामले शामिल हैं, विशेष रूप से वे मामले जिनमें धारा 132 या 132A के तहत खोजें शुरू की गई थीं। इसके अलावा, COFEPOSA Act, UAPA Act, NDPS Act, PBPT Act, PC Act, और PMLA से संबंधित मामले भी इस योजना में शामिल नहीं हैं।
मुख्य फॉर्म और समयसीमा
VSV 2.0 योजना में भाग लेने के लिए चार फॉर्म आवश्यक हैं:
- फॉर्म 1: घोषणा और उपक्रम फॉर्म, जिसे करदाताओं द्वारा 31 दिसंबर 2024 तक जमा करना होगा।
- फॉर्म 2: नामित प्राधिकारी द्वारा फॉर्म 1 प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा, जिसमें करदाता द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि निर्दिष्ट होगी।
- फॉर्म 3: करदाता द्वारा भुगतान विवरण प्रस्तुत करने के लिए, जो फॉर्म 2 प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने के बाद जमा किया जाएगा।
- फॉर्म 4: प्राधिकारी द्वारा कर बकाया के पूर्ण और अंतिम निपटान की पुष्टि के लिए जारी किया जाएगा।
VSV 2.0 की पात्रता और दायरा
VSV 2.0 योजना के तहत 22 जुलाई 2024 तक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सभी आयकर अपीलें पात्र हैं। हालांकि, योजना संपत्ति कर, प्रतिभूति लेनदेन कर (STT), कमोडिटी लेनदेन कर और समानीकरण लेवी से संबंधित विवादों को शामिल नहीं करती।
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CBDT की पारदर्शिता और एकरूपता के लिए प्रयास
पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, CBDT ने करदाताओं और प्राधिकारियों को VSV 2.0 प्रक्रिया को नेविगेट करने में मदद के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य विवाद समाधान को सुचारू बनाना और करदाताओं को राहत प्रदान करना है, जबकि सरकार के लिए बकाया करों की वसूली की सुविधा प्रदान करना है।
