Union Budget 2024-25: क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा? जानने के लिए यहाँ देखें!Union Budget 2024-25: क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा? जानने के लिए यहाँ देखें!

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2024-25 के केंद्रीय बजट में बुनियादी सीमा शुल्क में किए गए बदलाव के कारण विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हुआ है, जिससे कुछ सस्ती और कुछ महंगी हो गई हैं। केंद्रीय बजट 2024 कीमतों को कैसे प्रभावित करता है, इसकी एक सूची यहां दी गई है:

वस्तुएं जो सस्ती हो गईं:

• आभूषण: सोने, चांदी और प्लेटिनम पर शुल्क क्रमशः 6% और 6.4% तक कम कर दिया गया, जिसका उद्देश्य इनपुट लागत को कम करना और घरेलू बाजार में आभूषणों की कीमतों को कम करना था।
• कैंसर की दवाएं: तीन विशिष्ट कैंसर उपचारों (ट्रास्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डर्वालुमैब) पर सीमा शुल्क पूरी तरह से हटा दिया गया, जिसका उद्देश्य इन महत्वपूर्ण दवाओं को अधिक किफायती बनाना है।
• मोबाइल फोन और चार्जर: बजट में मोबाइल फोन, पीसीबीए और चार्जर के लिए बुनियादी सीमा शुल्क को 20% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे इन उत्पादों की कीमतें कम हो जाएंगी।
• सोलर मॉड्यूल: स्वच्छ ऊर्जा पहल का समर्थन करने के लिए सौर सेल या मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट पूंजीगत सामानों पर सीमा शुल्क को हटा दिया गया।
• मछली का चारा: कुछ ब्रूडस्टॉक, पॉलीकीट कृमि, झींगा और मछली के चारे पर सीमा शुल्क को 5% तक कम कर दिया गया, जिससे समुद्री खाद्य निर्यात उद्योग को समर्थन मिलने की उम्मीद है।
• चमड़े के उत्पाद: चमड़ा और कपड़ा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए निर्यात वस्तुओं के निर्माण हेतु वेट व्हाइट, क्रस्ट और फिनिश्ड लेदर के आयात पर शुल्क हटा दिया गया।

वस्तुएं जो महंगी हो गईं:

• सोलर ग्लास: पर्याप्त घरेलू उत्पादन क्षमता के कारण सोलर ग्लास के आयात पर सीमा शुल्क की छूट वापस ले ली गई।
• अमोनियम नाइट्रेट: घरेलू निर्माण क्षमताओं के विस्तार का समर्थन करने के लिए बुनियादी सीमा शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया।
• पीवीसी फ्लेक्स फिल्में: पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) फ्लेक्स फिल्मों पर सीमा शुल्क को उनकी गैर-जैव अपघटन और खतरनाक प्रकृति के कारण 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया।
• दूरसंचार उपकरण: स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट दूरसंचार उपकरणों के पीसीबीए पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया।

सीमा शुल्क में ये बदलाव घरेलू उद्योगों और स्थिरता को बढ़ावा देने और साथ ही आवश्यक स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुलभ बनाने पर सरकार के ध्यान को दर्शाते हैं।