केंद्रीय बजट 2024: सरकार ने MSME, ग्रामीण विकास और जनजातीय कल्याण को बढ़ावा दियाकेंद्रीय बजट 2024: सरकार ने MSME, ग्रामीण विकास और जनजातीय कल्याण को बढ़ावा दिया

एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपायों के तहत, सरकार टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए टर्नओवर की सीमा ₹500 करोड़ से घटाकर ₹250 करोड़ करेगी। टीआरईडीएस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सरकार एमएसएमई के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना पेश करेगी, जिससे बिना संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के टर्म लोन प्राप्त करना संभव होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने लगातार सातवें केंद्रीय बजट प्रस्तुति के दौरान यह घोषणा की।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एमएसएमई के लिए क्रेडिट मूल्यांकन की आंतरिक क्षमताओं का विकास करेंगे, जिससे इन उद्यमों का मूल्यांकन और समर्थन करने की उनकी क्षमता में वृद्धि होगी। यह कदम एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

इन पहलों के अतिरिक्त, एसआईडीबीआई 24 नई शाखाएं खोलेगा जो एमएसएमई क्लस्टर्स की सेवा करेगी, जिससे इन व्यवसायों को बेहतर समर्थन मिलेगा। यह कदम इस क्षेत्र में वृद्धि और विकास को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से है।

केंद्रीय बजट 2024 में ग्रामीण विकास के लिए ₹2.66 लाख करोड़ का आवंटन भी किया गया है और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM JANMAN) के तहत एक संतृप्ति अभियान शुरू करने की योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी कल्याण में सुधार करना है।