Union Budget 2025: बजट 2025 से महत्वपूर्ण बिंदु।Union Budget 2025: बजट 2025 से महत्वपूर्ण बिंदु।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी आठवीं लगातार बजट प्रस्तुति में समाज के विभिन्न वर्गों को राहत देने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें पेश कीं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में, 2025-26 के केंद्रीय बजट का एक प्रमुख आकर्षण आयकर स्लैब्स में महत्वपूर्ण संशोधन है, जो देश भर के मध्यम वर्ग और सामान्य नागरिकों को लाभ पहुंचाएगा।

मध्य वर्ग को कर राहत

बजट में मध्य वर्ग के लिए बड़ी राहत दी गई है। अब ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। नई टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं:

• ₹0 से ₹4 लाख – कोई टैक्स नहीं
• ₹4 लाख से ₹8 लाख – 5%
• ₹8 लाख से ₹12 लाख – 10%
• ₹12 लाख से ₹16 लाख – 15%
• ₹16 लाख से ₹20 लाख – 20%
• ₹20 लाख से ₹24 लाख – 25%
• ₹24 लाख से अधिक – 30%

बिहार के विकास पर विशेष ध्यान

चुनाव से पहले बिहार के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान और मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई है, जिससे किसानों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

इन्फ्रास्ट्रक्चर और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी

सरकार पांच IITs के विस्तार की योजना बना रही है, जिसमें IIT Patna पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, UDAN योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा, जिससे अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ अतिरिक्त यात्री लाभान्वित होंगे।

FDI और बीमा क्षेत्र में सुधार

सरकार ने बीमा क्षेत्र में FDI 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की है, लेकिन यह नियम उन्हीं कंपनियों पर लागू होगा, जो संपूर्ण प्रीमियम भारत में निवेश करेंगी।

कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

तूर, उड़द और मसूर दालों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए छह वर्षीय योजना शुरू की जाएगी। इसके अलावा, PM धन धान्य कृषि योजना के तहत 1.7 करोड़ किसानों को सहायता दी जाएगी।

सूक्ष्म उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता

₹5 लाख तक की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड्स सूक्ष्म उद्यमों के लिए पेश किए जाएंगे। साथ ही, स्टार्टअप्स के लिए ₹10,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा, जिससे नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में विस्तार

अगले एक साल में 10,000 और पांच साल में 75,000 मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

महिला उद्यमियों के लिए विशेष योजना

SC/ST वर्ग की 5 लाख महिला उद्यमियों को ₹2 करोड़ तक का टर्म लोन मिलेगा। यह योजना Standup India की सफलता को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।

वित्तीय घाटा और आर्थिक विकास

वित्तीय घाटा FY2025 में GDP का 4.4% रहने का अनुमान है। सरकार संतुलित विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और जनकल्याण योजनाओं के जरिए दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना चाहती है।

गिग वर्कर्स को पहचान और सुरक्षा

1 करोड़ गिग वर्कर्स को e-shram पोर्टल के जरिए पहचान पत्र और पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी, जिससे उनके रोजगार की सुरक्षा और अधिकारों को मजबूती मिलेगी।

अस्वीकरण: यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। इसमें उल्लिखित कंपनियों के आंकड़े समय के साथ बदल सकते हैं। यहां बताए गए सिक्योरिटीज सिर्फ उदाहरण के रूप में दिए गए हैं, यह निवेश की सिफारिश नहीं है।