Union Budget 2025 में बिहार के लिए वित्त मंत्री द्वारा घोषित विकास योजनाएं क्या हैं?Union Budget 2025 में बिहार के लिए वित्त मंत्री द्वारा घोषित विकास योजनाएं क्या हैं?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के आर्थिक विकास, आधारभूत संरचना और कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की। इन उपायों का मुख्य लक्ष्य रोजगार के नए अवसर पैदा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और राज्य के किसानों व व्यवसायों को सहयोग देना है। नीचे बिहार के विकास से जुड़ी बजट की प्रमुख बातें दी गई हैं।

बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान

सरकार बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करेगी। इस पहल का उद्देश्य पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है, जिससे रोजगार के नए अवसर, कौशल विकास और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

मखाना बोर्ड से कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिससे मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और किसानों व स्थानीय व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी।

IIT Patna का विस्तार

तकनीकी शिक्षा की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए सरकार IIT Patna का विस्तार करेगी। इस योजना के तहत 6,500 और छात्रों के लिए सुविधाएँ जोड़ी जाएंगी, जिससे शोध क्षमता बढ़ेगी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा।

पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना

मिथिला क्षेत्र के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना शुरू की जाएगी। इस परियोजना से 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती संभव होगी, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

नए हवाईअड्डे और विस्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार

बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे और पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा, जिससे बढ़ते हवाई यातायात को संभाला जा सके। बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा, जिससे राज्य में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

बिहार की मांगें और बजट आवंटन

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रबंधन, हवाईअड्डा उन्नयन और नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता की मांग की है। राज्य ने 10 नए केंद्रीय विद्यालयों और अतिरिक्त ऋण के लिए जीएसडीपी में 1% छूट की भी माँग की है।

पिछले बजट आवंटन और भविष्य की माँगें

केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के लिए ₹59,000 करोड़ का आवंटन किया गया था, जिसमें सड़क संपर्क, ऊर्जा और बाढ़ प्रबंधन शामिल थे। हालांकि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष राज्य दर्जा (SCS) या विशेष पैकेज की मांग को फिर से दोहराया है, जिससे राज्य के विकास को और गति मिल सके।

वित्त मंत्री की बिहार और भारत के आर्थिक विकास पर दृष्टि

आर्थिक विकास पर:

“हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 वर्षों में हुए संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। भारत की क्षमता और संभावनाओं में विश्वास और मजबूत हुआ है। अगले 5 साल सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेंगे,” वित्त मंत्री ने कहा।

निजी क्षेत्र में निवेश पर:

“बजट का उद्देश्य निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना, घरेलू मांग को मजबूती देना और भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाना है,” उन्होंने जोड़ा।

अस्वीकरण: यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। इसमें उल्लिखित कंपनियों के आंकड़े समय के साथ बदल सकते हैं। यहां बताए गए सिक्योरिटीज सिर्फ उदाहरण के रूप में दिए गए हैं, यह निवेश की सिफारिश नहीं है।